RBI का नया फैसला: EMI वालों को हर महीने ₹2000 की बचत, जानिए पूरी डिटेल हिंदी में

अगर आप लोन लेकर EMI भरते हैं या भविष्य में लोन लेने का विचार कर रहे हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लोन और EMI से जुड़े कई बड़े नियमों में बदलाव किए हैं, जो 1 मई 2025 और 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुके हैं।

इन नए नियमों का उद्देश्य ग्राहकों को बेवजह की पेनल्टी, अतिरिक्त ब्याज और अन्य छुपे चार्ज से बचाना है। आइए विस्तार से जानते हैं कि नए RBI लोन नियमों में क्या-क्या बदलाव हुए हैं और EMI भरने वालों को इसका क्या फायदा मिलेगा।

पहले क्या होता था?

• अगर कोई ग्राहक अपनी EMI समय पर नहीं भर पाता था, तो बैंक या NBFC उस बकाया राशि पर भारी पेनल इंटरेस्ट (अतिरिक्त ब्याज) वसूलते थे।
• यह पेनल इंटरेस्ट कई बार इतना ज्यादा हो जाता था कि लोन की कुल रकम दोगुनी तक हो जाती थी।
• इससे लोनधारकों पर भारी आर्थिक दबाव पड़ता था और कई बार मानसिक तनाव भी बढ़ जाता था।

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अब क्या बदला है?

• अब बैंक और NBFC EMI लेट होने पर पेनल इंटरेस्ट नहीं वसूल सकते।
• इसके बदले सिर्फ एक फिक्स्ड पेनल चार्ज लिया जाएगा, जैसे ₹500 या ₹1000, जो ब्याज में नहीं जोड़ा जाएगा।
• इस चार्ज पर कोई अतिरिक्त ब्याज भी नहीं लगेगा।
• इसका मकसद सिर्फ ग्राहकों को समय पर भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना है, न कि बैंक का मुनाफा बढ़ाना।

पेनल चार्ज और पेनल इंटरेस्ट में फर्क

नए EMI नियमों के फायदे

• लोनधारकों पर बेवजह का आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।
• EMI लेट होने पर सिर्फ एक बार फिक्स्ड चार्ज देना होगा, ब्याज नहीं बढ़ेगा।
• लोन की कुल लागत पारदर्शी और सीमित रहेगी।
• ग्राहक आसानी से समझ सकेंगे कि उन पर कितना चार्ज लगा है।
• अगर बैंक या NBFC नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो आप RBI या बैंकिंग ओम्बड्समैन से शिकायत कर सकते हैं।

ग्राहकों को क्या ध्यान रखना चाहिए?

• अपने लोन अकाउंट की स्टेटमेंट नियमित रूप से चेक करें।
• EMI में देरी होने पर सिर्फ फिक्स्ड पेनल चार्ज ही लगना चाहिए, पेनल इंटरेस्ट नहीं।
• बैंक से स्पष्ट पूछें कि लगाए गए चार्ज RBI की गाइडलाइंस के अनुसार हैं या नहीं।
• अगर आपको लगता है कि बैंक ने पेनल इंटरेस्ट लगाया है, तो आप शिकायत कर सकते हैं।

नए नियम कब से लागू हैं?

• RBI के ये नए निर्देश 1 मई 2025 से पूरे देश में लागू हो गए हैं।
• सभी बैंक और NBFC को इन्हें कड़ाई से पालन करना होगा।
• उल्लंघन करने वाले संस्थान के खिलाफ शिकायत की जा सकती है।

लोन लिमिट और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (PSL) के नए नियम

हाउसिंग लोन की लिमिट बढ़ी

• RBI ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत हाउसिंग लोन लिमिट बढ़ा दी है।
• अब शहर की आबादी के हिसाब से लोन लिमिट तय की गई है।

• यह बदलाव 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुके हैं।

छोटे कर्जदारों को राहत

• 50,000 रुपए तक के PSL लोन पर कोई इंस्पेक्शन चार्ज या अन्य सर्विस चार्ज नहीं लगेगा।
• इससे छोटे कर्जदारों को अतिरिक्त बोझ से राहत मिलेगी।

क्रेडिट रिपोर्टिंग और मल्टीपल लोन पर नए नियम

• अब बैंकों को लोन की जानकारी क्रेडिट ब्यूरो में हर 15 दिन में अपडेट करनी होगी।
• इससे डिफॉल्ट और पेमेंट रिकॉर्ड की सटीक जानकारी जल्दी मिलेगी।
• मल्टीपल लोन लेने वालों पर लगाम लगेगी, जिससे किसी भी व्यक्ति की असली आर्थिक स्थिति छुप नहीं पाएगी।
• यह नियम 1 जनवरी 2025 से लागू है।

सोने के बदले लोन (गोल्ड लोन) के नए नियम

• RBI ने गोल्ड लोन के लिए नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं।
• अब बैंक सिर्फ गोल्ड ज्वैलरी और बैंक-इश्यूड कॉइन्स के बदले लोन दे सकते हैं, गोल्ड बार या बुलियन के बदले नहीं।
• लोन टू वैल्यू (LTV) रेशियो 75% से ज्यादा नहीं होगा।
• गोल्ड की वैल्यू 22 कैरेट के हिसाब से तय होगी; कम कैरेट के गोल्ड को उसी हिसाब से प्रोपोर्शनली वैल्यू किया जाएगा।
• गोल्ड का मूल्यांकन तयशुदा प्रक्रिया से होगा और ग्राहक की मौजूदगी में ही किया जाएगा।
• छोटे कर्जदारों (₹2 लाख तक) को इन नियमों से छूट देने का सुझाव है और ये नियम 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकते हैं।

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नए RBI लोन नियमों का सारांश (संक्षिप्त बुलेट लिस्ट)

• EMI लेट होने पर अब भारी पेनल इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ फिक्स्ड पेनल चार्ज लगेगा।
• हाउसिंग लोन लिमिट शहर की आबादी के हिसाब से बढ़ाई गई।
• छोटे कर्जदारों को 50,000 तक के PSL लोन पर कोई इंस्पेक्शन या सर्विस चार्ज नहीं लगेगा।
• क्रेडिट ब्यूरो में लोन की जानकारी हर 15 दिन में अपडेट होगी, जिससे मल्टीपल लोन लेने पर रोक लगेगी।
• गोल्ड लोन अब सिर्फ गोल्ड ज्वैलरी और बैंक-इश्यूड कॉइन्स के बदले मिलेगा, गोल्ड बार या बुलियन के बदले नहीं।
• गोल्ड लोन का LTV रेशियो 75% से ज्यादा नहीं होगा।
• सभी नए नियम 1 मई 2025, 1 अप्रैल 2025 और 1 जनवरी 2025 से लागू हो चुके हैं/होंगे।

ग्राहकों के लिए सुझाव

• लोन लेते समय सभी नियम और शर्तें ध्यान से पढ़ें।
• EMI लेट होने पर बैंक द्वारा लगाए गए चार्ज की जानकारी लें।
• अगर कोई बैंक या NBFC नए RBI नियमों का पालन नहीं करता, तो तुरंत शिकायत करें।
• अपनी क्रेडिट रिपोर्ट समय-समय पर चेक करते रहें, ताकि कोई गलत जानकारी न जुड़ सके।

निष्कर्ष

RBI के इन नए नियमों से EMI भरने वालों, छोटे कर्जदारों, हाउसिंग लोन लेने वालों और गोल्ड लोन लेने वालों को सीधा फायदा मिलेगा। अब लोन लेना और चुकाना ज्यादा पारदर्शी, आसान और सुरक्षित हो गया है। बैंकों की मनमानी और छुपे चार्ज से राहत मिलेगी, जिससे आम आदमी की जेब पर बोझ कम होगा और वित्तीय अनुशासन भी बढ़ेगा।